नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले की आयकर भरण्याची धास्ती, म्युच्युअल फंडाची नवीन गुंतवणूक आणि ‘यंदा खर्च नियंत्रणात ठेवायचा’ हा संकल्प येणारच. पण यंदा सरकारने एक असा आर्थिक सुधारणेचा निर्णय दिला आहे की ज्याची कल्पनाही कोणाला नव्हती. आजपासून, म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्याच दिवसापासून, देशभरातील सर्व यूपीआय व्यवहारांवर १.५ टक्के ‘स्पेंड टॅक्स’ (खर्च कर) लागू करण्यात आला आहे. आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर मध्यरात्री चुपचप प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेनुसार, या करामागे “अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवून बचतीची संस्कृती वाढवणे” हा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या नव्या वास्तवाची माझी पहिलीच ओळख झाली ती माझ्या आवडत्या इडलीच्या दुकानात. मी नेहमीप्रमाणे ४० रुपयांचे इडली-वडा संच खाल्ल्यानंतर यूपीआयने पैसे देण्यासाठी मोबाईल काढला. नेहमीचा यूपीआय इंटरफेस उघडला, पण एक नवीन पॉप-अप दिसला: “स्पेंड टॅक्स (१.५%): ₹०.६०. एकूण देय: ₹४०.६०. कृपया लक्षात ठेवा: बचत ही केवळ सुज्ञता नसून ती आता कराद्वारे प्रोत्साहित केली जाते.” इडलीचे दुकानदार सुब्रमण्यम, ज्यांनी नोटबंदी, जीएसटी आणि आता हे नवीन संकट पाहिले आहे, त्यांनी फक्त खांदे उडवले. “सर, मागच्या वर्षी सगळ्यांना डिजिटल व्हायला सांगितलं होतं. या वर्षी डिजिटल महाग आहे म्हणतात. पुढच्या वर्षी श्वास घेण्यावरही कर लावतील काय? मी इडलीच्या किमतीत हा १.५% वाढवून टाकतो.” आणि अशा प्रकारे, एका चिडलेल्या नाश्त्याच्या व्यवहारापासून, भारतीय बचत क्रांतीला सुरुवात झाली.

देशात ट्विटरवर विनोदी मिम्सचा भडिमार सुरू झाला असला, तरी आर्थिक विश्लेषकांच्या मते हा ‘स्पेंड टॅक्स’ हा केवळ देशांतर्गत उपाय नसून जागतिक आर्थिक अस्थिरतेला प्रत्युत्तर आहे. आजची जागतिक पार्श्वभूमी पाहा: लाल समुद्रातील व्यापारी मार्ग भू-राजकीय बुद्धिबळाच्या फळीसारखे झाले आहेत; पाश्चात्त्य निर्बंधांमुळे जागतिक पेमेंट प्रणाली विभक्त झाल्या आहेत; आणि अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व आव्हानात आले आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही देशाची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तेथील नागरिकांची बचत. १.४० अब्ज भारतीयांची सामूहिक बचत हीच खऱ्या अर्थाने देशाचा आर्थिक कवच आहे.

अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, “अर्जेंटिनाने कर्जाच्या संकटात कशी मात केली? बचतीमुळे. तुर्कीने महागाईशी कसा मुकाबला केला? ज्यांच्याकडे बचत होती ते टिकले. जपानमध्ये तीन दशके स्थिरता होती, तेथे कोण सुखात होते? बचत करणारे लोक. आपण इतिहासातून शिकत आहोत, म्हणून हा कर ही एक आठवण आहे — एक गोड, वारंवार येणारी, टाळता न येणारी आठवण — की जग अनिश्चित आहे आणि तुमचा ‘पावसाळी दिवसांसाठी’चा निधी तुमच्या स्विगी ऑर्डरच्या इतिहासापेक्षा जाड असावा.”

या करामागील विडंबन कोणालाच लपलेली नाही. गेल्या दशकभरात आपल्याला सांगण्यात आले की यूपीआय हाच समृद्धीचा मार्ग आहे. आपण चहाच्या टपरीपासून भाजीवाल्यापर्यंत, मंदिराच्या दानपेटीपासून लग्नसमारंभापर्यंत सर्वत्र यूपीआयने पेमेंट सुरू केले. आपण ‘डिजिटल इंडिया’च्या नादात एवढे रंगलो की प्रत्येक व्यवहारासाठी मोबाईल काढणे ही सवय झाली. आणि आता, आपण या ‘घर्षणविरहित’ व्यवहारांच्या सवयीत पूर्णपणे रुळलो आहोत, तेव्हा सरकारने या सुपरफास्ट हायवेवर एक स्पीड ब्रेकर बसवला आहे. हे असे आहे की एखाद्याला मॅरेथॉन धावायला प्रोत्साहित करावे आणि ४०व्या किलोमीटरवर सांगावे की पुढचं प्रत्येक पाऊल महाग आहे. देशातील ४० कोटी सक्रिय यूपीआय वापरकर्त्यांची ही भावना कुटुंबातील रात्रीच्या जेवणाच्या वेळी असलेल्या चर्चांमध्ये दिसून येते.

जगाची प्रतिक्रिया उत्सुकता आणि धास्ती यांच्या मिश्रणाची आहे. आयएमएफने भारताच्या ‘वर्तणुकीशी संबंधित आर्थिक नाविन्याचे’ स्वागत केले आहे, ज्याचा अर्थ अर्थतज्ज्ञांनी ‘काम करेल की नाही कुणास ठाऊक पण बघायला मजा येईल’ असा केला आहे. जागतिक बँकेने या मॉडेलच्या अभ्यासासाठी तपशीलवार अहवाल मागवला आहे. युरोपीय वर्तमानपत्रांनी “भारताने खर्चाचा व्यसनमुक्तीसाठी डिजिटल पेमेंटवर कर लावला” अशा शीर्षकांनी बातम्या दिल्या आहेत. एका ब्लूमबर्ग स्तंभलेखकाने ट्वीट केले, “भारताचा स्पेंड टॅक्स यशस्वी झाला आणि जर रोख व्यवहार पुन्हा वाढले नाहीत, तर जूनपर्यंत अर्ध्या जगाचे अर्थमंत्री दिल्लीच्या फ्लाइटमध्ये असतील.”

देशातील छोटे व्यापारी मात्र या नव्या परिस्थितीशी झपाट्याने जुळवून घेत आहेत. किराणा दुकानदार आता रोख पेमेंटवर ‘प्री-टॅक्स डिस्काउंट’ देऊ लागले आहेत, ज्यामुळे अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना मिळत आहे. रेस्टॉरंटमधील बिलांवर हस्तलिखित सूचना दिसतात: “रोख पेमेंट केल्यास एक पापड विनामूल्य. यूपीआय पेमेंट केल्यास एक विनामूल्य अस्तित्वाचे संकट.” ऑटोरिक्षा चालकांनी तर दर सांगण्याची नवी पद्धत सुरू केली: “साहेब, सत्तर रुपये प्लस टॅक्स. सरकार सांगते बचत करा, म्हणून मी जास्त घेऊन तुमची बचत करून देतो.”

या सगळ्यात एक खोल तात्विक प्रश्न आहे. जर उद्देश बचतीला प्रोत्साहन देण्याचा असेल, तर खर्चावर कर लावण्यापेक्षा बचतीला बक्षीस का देत नाही? याचे उत्तर सरकारने २०३ पानांच्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात दिले आहे. या करातून मिळणारा महसूल “राष्ट्रीय बचत प्रोत्साहन निधी” मध्ये जमा केला जाईल. ज्या नागरिकांनी किमान पाच वर्षे ठराविक बचत केली असेल, त्यांना या निधीतून योगदान दिले जाईल. सिद्धांतानुसार, तुमच्यावर आज लागलेला कर उद्याच्या तुमच्या निवृत्तीवेतनात भर घालेल. व्यवहारात मात्र हे असे आहे की एखाद्याने तुमच्या पिझ्झाचा तुकडा घ्यावा आणि म्हणावे की “पाच वर्षे उपाशी राहिलास तर संपूर्ण पिझ्झा परत करीन.”

आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी ‘स्पेंड टॅक्स’ या प्रयोगाबद्दल काय म्हणता येईल? याने एक गोष्ट नक्की साध्य केली आहे: प्रत्येक डिजिटल व्यवहाराबद्दल लोकांना विचार करायला लावले आहे. सहकाऱ्यासोबत कॉफीचे ५ रुपये वाटायचे? कर. भावाला त्रास देण्यासाठी २ रुपये पाठवायचे? कर. मंदिरात ५०० रुपयांची देणगी? कर — तरीही धार्मिक संस्थांनी यासाठी सवलतीची मागणी केली आहे, कारण दैवी कृपेवर कर असता कामा नये.

मिम्स अर्थातच अप्रतिम आहेत. इंटरनेटवर विनोदांचा पाऊस पडतो आहे: “यूपीआय म्हणजे आता ‘अनावश्यक पेमेंट इम्पोझिशन’ झाले.” कोणीतरी हिशोब केला की दररोज ५० यूपीआय व्यवहार केले (जे आपल्यापैकी बऱ्याच जणांची सवय आहे) तर वार्षिक ‘स्पेंड टॅक्स’ एवढा होईल की त्यातून एक छान सुट्टी घेता येईल — मग ती सुट्टी घेण्यासाठी पैसे शिल्लक नसतील कारण ते सगळे करात गेले असेल. हा गोलाकार तर्क लोकांना हसवतोय.

*या लेखासाठी कोणत्याही यूपीआय व्यवहारावर कर आकारण्यात आलेला नाही. लेखकाचे बचत खाते मात्र पुस्तकांच्या खरेदी आणि ऑनलाइन कोर्सच्या नावाखाली गंभीर अवस्थेत आहे. कृपया जबाबदारीने बचत करा.*