थेट अपडेट्स
निफ्टी ५० (Nifty 50): २२,९५७.३० +०.८१%
सोने (24K Gold): ₹७२,४५० / १० ग्रॅम +१.२५%
सरासरी SIP परतावा: १५.६% p.a. +२.१%
आयकर रिटर्न मुदत: ३१ जुलै २०२६ अवघे २ महिने
निफ्टी ५० (Nifty 50): २२,९५७.३० +०.८१%
सोने (24K Gold): ₹७२,४५० / १० ग्रॅम +१.२५%
सरासरी SIP परतावा: १५.६% p.a. +२.१%

शेतीचे उत्पन्न आणि जमिनीचा मोबदला म्युच्युअल फंडात कसा गुंतवावा? [Agricultural Income Reinvestment in Mutual Funds 2026

May 30, 2026 लेखक: Prasad Govenkar २ मिनिटे वाचन
Spread the love

शेतीचे उत्पन्न आणि जमिनीचा मोबदला म्युच्युअल फंडात कसा गुंतवावा? [Agricultural Income Reinvestment in Mutual Funds 2026]

CA

Senior Chartered Accountant आणि सीनियर फायनान्शियल स्ट्रॅटेजिस्ट यांच्याकडून प्रमाणित

महाराष्ट्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि इन्कम टॅक्स कायदा (FY 2025-26 / AY 2026-27) नियमांनुसार अचूक तांत्रिक आणि व्यावहारिक विश्लेषण.

महत्त्वाचे मुद्दे (The Ultimate Summary)

  • बँकेतील निष्क्रियता धोक्याची: ऊस, द्राक्षे किंवा हायवे भूसंपादनाचा (Land Acquisition) मोठा निधी चालू बँक खात्यात किंवा स्थानिक पतपेढीत दीर्घकाळ ठेवल्याने महागाईमुळे त्याचे मूल्य झपाट्याने कमी होते.
  • सुरक्षित गुंतवणुकीचा मार्ग: एकदाच आलेली मोठी रक्कम थेट शेअर्समध्ये न टाकता आधी लिक्विड फंड्स (Liquid Funds) मध्ये ठेवावी आणि तेथून सिस्टमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (STP) द्वारे दरमहा इक्विटी किंवा हायब्रिड फंडात वर्ग करावी.
  • दरमहा निश्चित पेन्शन: वर्षभर पैसे जमा झाल्यावर, सिस्टमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन (SWP) सुरू करून शेतीला जोड देणारे नियमित मासिक उत्पन्न मिळवता येते.
  • टॅक्सचा मोठा गैरसमज: मूळ शेतीचे उत्पन्न जरी शंभर टक्के करमुक्त (Tax-free) असले, तरी ते पैसे म्युच्युअल फंडात गुंतवून मिळणारा नफा २०२६ च्या नियमांनुसार fully taxable आहे. त्यावर Equity STCG (20%) आणि LTCG (12.5%) लागू होतो.

प्रस्तावना: सोन्याची सुगी आणि बँक खात्यातील पैशांची खरी लढाई

नाशिकचे द्राक्ष बागायतदार असोत, कोल्हापूर-सांगलीचे ऊस उत्पादक असोत, किंवा सातारा-पुणे पट्ट्यातील समृद्धी महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणात जमिनी गेलेले शेतकरी बांधव असोत—आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर पैसा येत आहे. जेव्हा कारखान्याचे पेमेंट एकत्र जमा होते किंवा भूसंपादनाचा (Land Compensation) करोडोंचा चेक बँक खात्यात जमा होतो, तेव्हा घरात आनंदाचे वातावरण निर्माण होते. अनेक पिढ्यांचे कष्ट फळाला आलेले असतात.

पण हा आनंद जितका मोठा असतो, तितकीच मोठी जबाबदारी आणि चिंता सोबत येते: “आता या एवढ्या मोठ्या पैशांचे करायचे काय?” योग्य माहिती नसल्यामुळे अनेकदा हा कष्टाचा निधी दोनच ठिकाणी जातो—एकतर गावच्या स्थानिक पतपेढ्यांमध्ये किंवा बँक खात्यात तसाच पडून राहतो, किंवा मग आजूबाजूच्या शहरात कुठेतरी अतिशय महागड्या भावाने जमिनी खरेदी केल्या जातात. गुंतागुंतीच्या फायनान्सच्या भाषेमुळे आणि इंग्रजी शब्दांच्या भीतीमुळे आमचा शेतकरी बांधव म्युच्युअल फंडासारख्या आधुनिक आणि सुरक्षित संपत्ती निर्मितीच्या (Wealth Creation) साधनांपासून लांब राहतो.

हा लेख कोणतीही किचकट इंग्रजी भाषा न वापरता, आपल्या मातीतल्या सोप्या भाषेत सांगण्यासाठी आहे की, तुम्ही तुमच्या शेतीचा बंपर नफा किंवा जमिनीचा मोबदला अत्यंत सुरक्षितपणे म्युच्युअल फंड (Mutual Funds) मध्ये कसा मॅनेज करू शकता. योग्य पद्धतीने गुंतवणूक केली, तर तुमच्या कष्टाचा हा पैसा तुमच्या येणाऱ्या पिढ्यांसाठी निरंतर उत्पन्नाचा स्रोत कसा बनू शकतो, याचे सविस्तर गणित आज आपण पाहणार आहोत.

Act I: स्थानिक पतपेढ्या आणि ‘सेव्हिंग अकाऊंट’चा छुपा सापळा

आपल्या ग्रामीण भागात आजही एका गोष्टीवर सर्वाधिक विश्वास आहे—”गावची पतपेढी किंवा जिल्हा बँक.” घरचे नातेवाईक किंवा ओळखीचे संचालक तिथे असतात, त्यामुळे करोडोंची रक्कम तिथे मुदत ठेव (Fixed Deposit) म्हणून ठेवली जाते. अनेकदा तर लाखो रुपये चालू बचत खात्यात (Savings Account) महिनान्महिने पडून राहतात. आपल्याला वाटते की आपले पैसे तिथे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत, पण हा एक मोठा आर्थिक भ्रम आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे महागाई (Inflation). आजच्या काळात जर महागाईचा दर ६% असेल आणि तुमच्या बचत खात्यावर तुम्हाला फक्त ३% ते ३.५% व्याज मिळत असेल, तर तुमचे पैसे वाढत नसून दरवर्षी उलट कमी होत आहेत. याला सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आज जो ट्रॅक्टर किंवा शेतीचे अवजार १० लाख रुपयांना मिळत आहे, तेच पुढच्या वर्षी साडेदहा लाखांना होणार आहे; पण तुमच्या बँक खात्यात पडून राहिलेले १० लाख फक्त १० लाख ३० हजार होतील. म्हणजेच, तुमच्या पैशांची खरेदी करण्याची ताकद (Purchasing Power) कमी झाली.

दुसरा सर्वात मोठा धोका म्हणजे स्थानिक सहकारी बँका आणि पतपेढ्यांची आर्थिक स्थिती. रिझर्व बँकेच्या (RBI) कडक नियमांमुळे अनेक छोट्या सहकारी बँकांवर निर्बंध येण्याच्या घटना आपण ऐकतो. कायद्यानुसार, बँक बुडाली तर तुमची फक्त ५ लाख रुपयांपर्यंतचीच रक्कम सुरक्षित (DICGC Insurance) असते. जर तुमच्याकडे भूसंपादनाचे ५० लाख किंवा १ कोटी रुपये असतील, तर ते अशा ठिकाणी ठेवणे म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाचे भविष्य जुगारावर लावण्यासारखे आहे. म्हणूनच, सुरक्षित आणि सरकारी नियमन असलेल्या साधनांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

Act II: मास्टर प्लॅन — लिक्विड फंड्स (Liquid Funds) आणि सिस्टमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (STP)

आता समजूया की तुमच्या खात्यात ५० लाख रुपये आले आहेत. बरेच लोक सल्ला देतात की, “हे सर्व पैसे म्युच्युअल फंडात टाकून द्या.” पण थांब! जर तुम्ही एकाच दिवशी हे सर्व पैसे शेअर मार्केटशी संबंधित फंडात (Equity Mutual Funds) टाकले आणि दुसऱ्याच दिवशी मार्केट कोसळले, तर तुम्हाला मोठा मानसिक धक्का बसेल. शेतीमध्ये जसे आपण एकदम सगळे बियाणे एकाच दिवशी न पेरता हवामान बघून नियोजन करतो, तसेच फायनान्समध्येही करावे लागते. यासाठी म्युच्युअल फंडाची एक उत्कृष्ट सिस्टीम आहे, ज्याला **STP (Systematic Transfer Plan)** म्हणतात.

या सिस्टीममध्ये गुंतवणूक करताना खालील तीन पायऱ्यांचा वापर केला जातो:

लम्प-सम (Lump-sum) निधी नियोजनाची त्रिसूत्री

  • पायरी १ – लिक्विड फंड (Liquid Fund): तुमचे आलेले ५० लाख रुपये एकाच वेळी त्याच म्युच्युअल फंड घराण्याच्या (AMC) ‘लिक्विड फंड’ किंवा ‘ओव्हरनाईट फंड’मध्ये गुंतवा. हे फंड तुमचे पैसे सरकारी सिक्युरिटीज आणि अत्यंत सुरक्षित अल्पमुदतीच्या साधनांमध्ये ठेवतात. इथे बँक खात्यापेक्षा सरस व्याज मिळते आणि तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतात. तुम्ही कधीही २४ तासांत हे पैसे काढू शकता.
  • पायरी २ – सिस्टमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (STP): आता फंड हाऊसला एक लिखित किंवा ऑनलाईन आदेश द्या की, या लिक्विड फंडातून दरमहा एक निश्चित रक्कम (उदा. ₹४,००,०००) काढून ती तुमच्या पसंतीच्या मुख्य इक्विटी किंवा हायब्रिड म्युच्युअल फंडात (Equity or Hybrid Mutual Fund) ट्रान्सफर करावी.
  • फायदा – ‘कॉस्ट एव्हरेजिंग’ (Rupee Cost Averaging): यामुळे पुढील १२ ते २४ महिने तुमचे पैसे टप्प्याटप्प्याने बाजारात गुंतवले जातात. जर या काळात मार्केट खाली आले, तर तुम्हाला कमी भावात जास्त युनिट्स मिळतात. म्हणजेच, मार्केटच्या चढ-उताराची चिंता पूर्णपणे मिटते.

हा प्लॅन अगदी तसाच आहे जसा आपण विहिरीचे पाणी थेट पिकाला न देता आधी शेततळ्यात (Farm Pond) साठवतो आणि तिथून ठिबक सिंचनाद्वारे (Drip Irrigation) पिकाला गरजेनुसार थेंब थेंब देतो. लिक्विड फंड म्हणजे तुमचे शेततळे आणि STP म्हणजे तुमचे ठिबक सिंचन!

Act III: शेतीला रेग्युलर पगाराची जोड — सिस्टमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन (SWP)

शेतकरी कुटुंबाची सर्वात मोठी अडचण ही असते की त्यांचे उत्पन्न नियमित नसते. ऊस कारखान्याला गेल्यावर किंवा द्राक्षाचा हंगाम संपल्यावर पैसे एकदाच येतात, पण घरचा खर्च, मुलांचे शिक्षण, औषधपाणी आणि पुढील पिकाचे बियाणे-खते यासाठी दरमहा पैशांची गरज असते. जर घरात दर महिन्याला ठराविक तारखेला हक्काचा पगार जमा झाला, तर किती मानसिक शांतता मिळेल याचा विचार करा. म्युच्युअल फंडाची **SWP (Systematic Withdrawal Plan)** ही सिस्टीम नेमके हेच काम करते.

जेव्हा तुमचे पैसे STP द्वारे चांगल्या फंडात (उदा. लार्ज कॅप किंवा बॅलन्स्ड अ‍ॅडव्हांटेज फंड) जमा होतात आणि त्याला १ ते २ वर्षे पूर्ण होतात, तेव्हा तुम्ही त्या फंडातून ‘मासिक पेन्शन’ म्हणजेच SWP सुरू करू शकता. तुम्ही ठरवून दिलेली रक्कम (उदा. गुंतवणुकीच्या ६% ते ७% वार्षिक दरानुसार दरमहा ₹३०,०००) थेट तुमच्या बँक खात्यात दर महिन्याला जमा होत राहते.

याचा सर्वात मोठा चमत्कारी फायदा असा आहे की, एका बाजूला तुमच्या बँक खात्यात दरमहा पेन्शन येत राहते, आणि दुसऱ्या बाजूला फंडात उरलेले पैसे मार्केटच्या वाढीसोबत वाढतच राहतात. पारंपारिक जमीन खरेदी किंवा सोन्यामध्ये तुम्हाला दरमहा रोख पैसे कधीच मिळत नाहीत, पण म्युच्युअल फंडाची ही सिस्टीम तुमच्या शेतीला एका भक्कम आणि नियमित कॉर्पोरेट पगाराची जोड देऊन जाते.

Act IV: कायद्याचा कडक कट्टा — शेतीचे पैसे आहेत म्हणून टॅक्स माफ मिळेल का? २०२६ चे नियम

आता आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर येऊया, जिथे ९०% शेतकरी बांधव आणि अगदी ग्रामीण भागातील एजंट सुद्धा मोठी चूक करतात. भारतात इन्कम टॅक्सच्या कायद्यानुसार कलम १०(१) अंतर्गत **शेतीचे मूळ उत्पन्न (Agricultural Income) पूर्णपणे करमुक्त आहे**. तसेच हायवे किंवा समृद्धी महामार्गासाठी ग्रामीण भागातील जमिनी शासनाने सक्तीने अधिग्रहित केल्या असतील, तर मिळालेला मूळ मोबदला (Compensation) देखील कलम १०(३७) अंतर्गत करमुक्त असतो.

या नियमामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा असा गैरसमज होतो की, “आमचा पैसा शेतीचा आहे, मग आम्ही तो कुठेही गुंतवला तरी त्यावर मिळणाऱ्या नफ्यावर आम्हाला टॅक्स भरावा लागणार नाही.”

चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) कडून कडक इशारा: तुमचा मूळ पैसा जरी करमुक्त शेतीचा असला, तरी तो पैसा बँक खात्याबाहेर काढून जेव्हा तुम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवता, तेव्हा तो ‘शेतीचा पैसा’ राहत नाही. तो ‘गुंतवणुकीचा पैसा’ बनतो. त्या गुंतवणुकीतून मिळणारा प्रत्येक रुपयाचा नफा २०२६ च्या प्रचलित आयकर कायद्यानुसार Fully Taxable (करपात्र) आहे. त्यावर कोणताही शेतीचा सवलत नियम चालत नाही!

चालू वर्ष २०२६ च्या नवीन नियमांनुसार, म्युच्युअल फंडातील नफ्यावर खालीलप्रमाणे टॅक्स मोजला जातो, जो तुम्हाला रिटर्न फाईल (ITR) करताना भरावा लागतो:

१. शॉर्ट-टर्म कॅपिटल गेन्स (Equity STCG): जर तुम्ही इक्विटी फंडातील युनिट्स खरेदी केल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत विकले आणि नफा मिळवला, तर त्यावर थेट २०% दराने सपाट टॅक्स लागतो. इथे तुमचे उत्पन्न किती आहे, याने फरक पडत नाही.

२. लॉंग-टर्म कॅपिटल गेन्स (Equity LTCG): जर तुम्ही गुंतवणुकीचे युनिट्स १ वर्षापेक्षा जास्त काळ जवळ ठेवले आणि नंतर विकले, तर तुम्हाला १२.५% दराने टॅक्स भरावा लागतो. पण यामध्ये एक दिलासा आहे—वर्षाला तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या नावावर मिळून पहिल्या ₹१,२५,००० पर्यंतच्या लॉंग-टर्म नफ्यावर कोणताही टॅक्स लागत नाही. टॅक्स फक्त या मर्यादेच्या वरच्या नफ्यावरच मोजला जातो.

३. ८७ए (Section 87A) चा छुपा सापळा: जर तुमचे एकूण उत्पन्न नवीन टॅक्स प्रणालीनुसार मर्यादांच्या आत असेल आणि तुम्हाला वाटत असेल की तुमचा टॅक्स शून्य होईल, तर सावध रहा! इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या नफ्याविरुद्ध (Section 111A आणि 112A) कोणत्याही प्रकारची ८७ए ची रिबेट (Tax Rebate) मिळत नाही. हा टॅक्स तुम्हाला खिशातून भरावाच लागतो.

Act V: पैशांचे सिंचन — ₹५० लाख निधीचे १२ महिन्यांचे थेट गणित

चला आता प्रत्यक्ष गणिताच्या भाषेत समजून घेऊया. समजा एका शेतकरी बांधवाला हायवेच्या भूसंपादनाचे ₹५०,००,००० (५० लाख रुपये) मिळाले आहेत. आपण हे पैसे एकाच वेळी मार्केटमध्ये न टाकता, एका सुरक्षित लिक्विड फंडात ठेवले आहेत आणि तिथून दरमहा ₹४,००,००० (४ लाख रुपये) आपल्या मुख्य इक्विटी फंडात १२ महिन्यांच्या सिस्टीमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन (STP) द्वारे वर्ग करत आहोत. लिक्विड फंडावर अंदाजे ६% वार्षिक व्याज मिळत आहे, असे मानून हे चक्र कसे चालेल ते खालील तक्त्यात पहा:

महिना (Month) लिक्विड फंडातील सुरुवातीची रक्कम दरमहा होणारा STP ट्रान्सफर लिक्विड फंडात जमा झालेले व्याज (अंदाजे ६%) मुख्य इक्विटी फंडात जमा झालेली एकूण रक्कम
महिना १ ₹५०,००,००० ₹४,००,००० +₹२५,००० ₹४,००,०००
महिना २ ₹४६,२५,००० ₹४,००,००० +₹२३,१२५ ₹८,००,०००
महिना ३ ₹४२,४Arr,१२५ ₹४,००,००० +₹२१,२४० ₹१२,००,०००
महिना ६ ₹३०,८5,००० ₹४,००,००० +₹१५,४२५ ₹२४,००,०००
महिना १२ ₹४,१५,००० ₹४,००,००० +₹२,०७५ ₹४८,००,००० + नफा

या गणितात तुम्ही पाहिले की, तुमचे मूळ पैसे सुरक्षित राहून लिक्विड फंडात त्यावर अतिरिक्त व्याज देखील कमावत आहेत. तसेच मुख्य इक्विटी फंडात दरमहा ४ लाख रुपये जात असल्यामुळे, बाजारातील चढ-उताराचा कोणताही धोका न पत्करता तुमची गुंतवणूक शिस्तबद्ध पद्धतीने पूर्ण होते. १२ महिन्यांच्या शेवटी, तुमच्या लिक्विड फंडात जमा झालेले व्याज (अंदाजे दीड ते पावणेदोन लाख रुपये) तुमच्या खात्यात शिल्लक राहते, जे तुम्ही शेतीच्या तातडीच्या खर्चासाठी वापरू शकता.

Act VI: फसवणूक टाळण्यासाठी ‘ऑपरेशनल’ नियमांची सुरक्षा भिंत

ग्रामीण भागात सर्रास होणारी एक मोठी चूक म्हणजे विश्वासाच्या नावाखाली कोणाच्याही हातात चेक देणे किंवा फॉर्मवर सह्या करणे. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करताना अतिशय पारदर्शक पद्धत अवलंबावी लागते. तुमचे कष्टाचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी खालील तीन गोष्टींची काळजी नक्की घ्या:

  • डायरेक्ट प्लॅन्सचाच (Direct Funds) वापर करा: म्युच्युअल फंडात दोन प्रकार असतात—’रेग्युलर’ (Regular) आणि ‘डायरेक्ट’ (Direct). जर तुम्ही कोणा एजंटमार्फत रेग्युलर प्लॅन घेतला, तर तुमच्या एकूण पैशांमधून दरवर्षी १% ते १.५% कमिशन एजंटला आयुष्यभर जात राहते. करोडोंच्या गुंतवणुकीवर हे कमिशन लाखांमध्ये जाते. थेट म्युच्युअल फंडाच्या ऑफिशियल वेबसाईट किंवा विश्वसनीय अ‍ॅप्सचा वापर करून ‘Direct’ प्लॅन निवडा, जेणेकरून मधले कमिशन वाचून तुमचा नफा वाढेल.
  • पॅन कार्ड (PAN Card) आणि बँक खाते जुळवा: तुमची शेतीची जमीन ज्या सातबारावर (7/12) आहे, त्यावरील नावाचे स्पेलिंग आणि तुमच्या पॅन कार्ड-बँक खात्यावरील नाव तंतोतंत मॅच झाले पाहिजे. भूसंपादनाचा चेक ज्या खात्यात जमा झाला आहे, त्याच बँक खात्याशी म्युच्युअल फंडाचे फोलिओ (Folio) लिंक करा. बँक खात्यात तुमचे नाव सिंगल असेल, तर म्युच्युअल फंडातही सिंगल नाव ठेवा, जेणेकरून केवायसी (KYC) रिजेक्ट होणार नाही.
  • नॉमिनेशन (Nomination) शंभर टक्के पूर्ण करा: गुंतवणूक करताना तुमच्या पश्चात हे पैसे कोणाला मिळावेत, यासाठी वारसदार म्हणजेच नॉमिनीचे नाव, त्याचे पॅन कार्ड आणि अचूक माहिती जोडायला विसरू नका. कायद्यानुसार, नॉमिनी हा केवळ त्या पैशांचा रखवालदार असतो, त्यामुळे शक्यतो घरातील मुख्य व्यक्तींनाच (पत्नी किंवा मुलांना) कायदेशीर वारसदार म्हणून नियुक्त करा.

निष्कर्ष आणि अंतिम सल्ला: पैशांची आधुनिक शेती करा!

शेती करताना आपण जसे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या अनुभवाचा वापर करतो, तसेच बदलत्या काळासोबत नव्या सिंचन पद्धती (ठिबक, तुषार) सुद्धा स्वीकारतो. मग कष्टाने कमावलेला पैसा व्यवस्थापित करताना आपण जुन्याच कालबाह्य पद्धतींवर का अवलंबून राहायचे? बँक खात्यात पैसे पडून देणे किंवा असुरक्षित पतपेढ्यांमध्ये ठेवणे म्हणजे मौल्यवान बियाणे उन्हात वाळत घालण्यासारखे आहे.

म्युच्युअल फंडाची STP आणि SWP ही सिस्टीम तुमच्या पैशांचे योग्य संरक्षण करून त्याला निरंतर वाढवण्याची ताकद देते. आजच तुमच्या पोर्टफोलिओचा आढावा घ्या, नव्याने आलेल्या निधीचे योग्य वर्गीकरण करा आणि अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा नोंदणीकृत वित्तीय सल्लागाराच्या मदतीने तुमच्या पैशांची ही आधुनिक शेती सुरू करा.


माहिती आवडली का? मग नक्की शेअर करा!

आपल्या नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, सातारा पट्ट्यातील बागायतदार शेतकरी मित्रांना आणि ज्यांच्या जमिनी हायवे भूसंपादनात गेल्या आहेत अशा बांधवांना हा महत्त्वाचा आर्थिक प्लॅन समजायला हवा. खालील बटनावर क्लिक करून हा लेख व्हॉट्सॲपवर लगेच शेअर करा!

व्हॉट्सॲपवर शेअर करण्यासाठी इथे क्लिक करा

व्हॉट्सॲपवर माहिती हवी आहे?

आमचे मोफत व्हॉट्सॲप चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि महत्वाचे लेख थेट मोबाईलवर मिळवा.

जॉईन करा